अनुच्छेद 142 (Article 142) भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। यह अनुच्छेद न्यायपालिका को “पूर्ण न्याय” (Complete Justice) सुनिश्चित करने का अधिकार देता है, जिसका उपयोग विवादास्पद मामलों में ऐतिहासिक फैसले देने के लिए किया जाता है। अगर आप अनुच्छेद 142, Article 142 in Hindi, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पूर्ण न्याय का अधिकार जैसे कीवर्ड्स सर्च कर रहे हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है!
अनुच्छेद 142 क्या है? भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद!!
अनुच्छेद 142 क्या है? (What is Article 142?)
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी मामले में न्याय की पूर्ति (Complete Justice) के लिए कोई भी आदेश या निर्णय पारित कर सकता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कानून में कोई खाली जगह (लैक्युना) हो या फिर न्याय दिलाने के लिए विशेष हस्तक्षेप की जरूरत हो।
अनुच्छेद 142 के प्रमुख उदाहरण:
- राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का उपयोग करके विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दी थी।
- तलाक के मामलों में कोर्ट ने इसका उपयोग करके तुरंत फैसला दिया है।
- पर्यावरण संरक्षण और जनहित याचिकाओं में भी इसका इस्तेमाल हुआ है।
अनुच्छेद 142 की विशेषताएं (Features of Article 142)
✅ पूर्ण न्याय का अधिकार – सुप्रीम कोर्ट कानूनी बाधाओं को पार करते हुए न्याय सुनिश्चित कर सकता है।
✅ संसद और कार्यपालिका से ऊपर – इसके तहत दिए गए फैसले सरकार और संसद को भी मानने होते हैं।
✅ असाधारण मामलों में प्रयोग – आमतौर पर इसका उपयोग तभी किया जाता है जब कानूनी प्रक्रिया नाकाफी हो।
क्या अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग हो सकता है?
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अनुच्छेद न्यायपालिका की सक्रियता (Judicial Activism) को बढ़ावा देता है, जिससे संसद और कार्यपालिका के अधिकार कमजोर हो सकते हैं। हालांकि, अब तक इसका उपयोग जनहित में ही किया गया है।
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निष्कर्ष:
अनुच्छेद 142 भारतीय न्याय व्यवस्था का एक शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। अगर आप भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार, अनुच्छेद 142 के मामले, न्यायिक सक्रियता, कानूनी प्रावधान के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को शेयर करें!
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