तमिलनाडु में AIADMK और BJP के बीच एक बार फिर गठबंधन की चर्चा जोरों पर है, जिसने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सीट-बंटवारे और सत्ता की राजनीति पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। 2023 में AIADMK द्वारा BJP से नाता तोड़ने के बाद दोनों दलों के रिश्ते तनावपूर्ण रहे थे, लेकिन अब यह संभावना ज़ोर पकड़ रही है कि दोनों फिर से साथ आ सकते हैं।
मुख्य मुद्दे:
- सीट बंटवारे पर मतभेद:
- BJP, तमिलनाडु में अपनी बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए, पिछले चुनावों के मुकाबले ज़्यादा सीटें मांग सकती है।
- AIADMK, जो इस गठबंधन में प्रमुख द्रविड़ पार्टी रही है, ज़्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हो सकती।
- नेतृत्व और उप-मुख्यमंत्री पद की मांग:
- अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन जीतता है, तो BJP उप-मुख्यमंत्री का पद मांग सकती है।
- AIADMK नेता एडप्पडी पलानिस्वामी (EPS) इस तरह की सत्ता-साझेदारी को लेकर आशंकित हो सकते हैं।
- तमिलनाडु की राजनीति पर प्रभाव:
- एक मजबूत गठबंधन, सत्तारूढ़ DMK-Congress गठजोड़ को चुनौती दे सकता है।
- हालांकि, BJP का हिंदी बेल्ट इमेज और जयललिता के बाद AIADMK का कमज़ोर होता प्रभाव बड़ी बाधाएं हैं।
- विपक्ष की प्रतिक्रिया:
- DMK ने इस गठबंधन को “बेबस कोशिश” बताकर खारिज किया है।
- NTK और PMK जैसी छोटी पार्टियां अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती हैं।
अगले कदम क्या होंगे?
- AIADMK और BJP के बीच जल्द ही औपचारिक वार्ता होने की उम्मीद है।
- सीट-बंटवारे का अंतिम फैसला यह तय करेगा कि क्या यह गठबंधन DMK के लिए वास्तविक चुनौती बन सकता है।
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उपयोगी लिंक्स:
- AIADMK की आधिकारिक वेबसाइट – aiadmk.com
- BJP तमिलनाडु – bjp.org/tamil-nadu
- भारतीय चुनाव आयोग – eci.gov.in
- DMK की प्रतिक्रिया (द हिंदू) – thehindu.com
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गुजरात सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 2% बढ़ाया
गुजरात सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 2% की वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
मुख्य बिंदु:
✔ DA में वृद्धि:
- DA अब 46% से बढ़कर 48% हो गया है।
- यह वृद्धि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप है, जिसने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाया था।
✔ लाभार्थी:
- 5.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 4.5 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे।
✔ वित्तीय प्रभाव:
- राज्य सरकार पर अतिरिक्त 1,200 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा।
✔ राज्य सरकार का बयान:
- “यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बढ़ाने और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।”
पृष्ठभूमि:
- DA महंगाई के अनुरूप वेतन में समायोजन के लिए दिया जाता है।
- गुजरात सरकार ने पिछली बार मार्च 2024 में DA में 4% की वृद्धि की थी।
आगे क्या?
- वेतन और पेंशन में संशोधन जल्दी ही लागू किए जाएंगे।
- अन्य राज्य भी केंद्र के निर्णय के बाद अपने DA में वृद्धि कर सकते हैं।
संदर्भ लिंक्स:
- गुजरात सरकार का आधिकारिक विज्ञप्ति – https://gujarat.gov.in
- केंद्र सरकार का DA निर्णय – https://pib.gov.in
- ताज़ा खबर (दिव्य भास्कर) – https://www.divyabhaskar.co.in
.गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।Inshorts – Stay Informed
नई DA दरें:
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सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 2% की वृद्धि की गई है।
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छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA में 6% की वृद्धि की गई है।AP Breaking News+1DeshGujarat+1
यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी, और जनवरी से मार्च 2025 तक की बकाया राशि अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एकमुश्त भुगतान की जाएगी।
लाभार्थी:
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लगभग 4.78 लाख सक्रिय सरकारी कर्मचारी।
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लगभग 4.81 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनभोगी।AP Breaking News+1DeshGujarat+1DeshGujarat
वित्तीय प्रभाव:
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बकाया भुगतान के लिए सरकार पर ₹235 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
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वार्षिक वेतन और पेंशन पर ₹946 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।DeshGujarat+1AP Breaking News+1AP Breaking News+1DeshGujarat+1
राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि वित्त विभाग को इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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