इटली और अमेरिका ने ‘भेदभावपूर्ण’ टेक टैक्स का विरोध करने पर सहमति जताई

इटली और अमेरिका ने ‘भेदभावपूर्ण’ टेक टैक्स का विरोध करने पर सहमति जताई

मुख्य बिंदु:

  1. समझौता: इटली और अमेरिका ने डिजिटल सेवाओं पर लगने वाले भेदभावपूर्ण करों (Tech Taxes) का विरोध करने पर सहमति जताई है।
  2. लक्ष्य: गूगल, एप्पल, मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों पर अतिरिक्त कर लगाने वाले देशों के खिलाफ एकजुट रुख अपनाना।
  3. पृष्ठभूमि: फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों ने अमेरिकी टेक दिग्गजों पर डिजिटल टैक्स लगाया था, जिसे अमेरिका ने “अनुचित” बताया।

प्रभाव और आगे की रणनीति:

✅ अमेरिका-इटली का रुख:

  • OECD के वैश्विक कर समझौते (15% न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स) को बढ़ावा देना।
  • अलग-अलग देशों द्वारा एकतरफा डिजिटल टैक्स लगाने पर रोक लगाना।

⚠️ चुनौतियाँ:

  • यूरोपीय संघ के कुछ देश (जैसे फ्रांस) अपने डिजिटल टैक्स पर अड़े हुए हैं।
  • भारत जैसे देशों ने भी 2% डिजिटल टैक्स लागू किया है, जो विवादित है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

  • अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR): “भेदभावपूर्ण टैक्स अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुँचाते हैं।”
  • इटली के वित्त मंत्री: “हम वैश्विक कर व्यवस्था में निष्पक्षता चाहते हैं।”

आगे क्या?

  • G20 बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा जारी।
  • अमेरिका टैरिफ या व्यापार प्रतिबंधों के जरिए दबाव बना सकता है।

स्रोत: ReutersBloomberg

भारत-अमेरिका डिजिटल कर समझौता

इटली ने अमेरिका के साथ मिलकर ‘भेदभावपूर्ण’ टेक करों का विरोध करने पर सहमति जताई

इटली और अमेरिका ने हाल ही में एक संयुक्त समझौता किया है, जिसके तहत वे उन डिजिटल सेवाओं पर लगाए जा रहे टेक्स (कर) का विरोध करेंगे जिन्हें वे ‘भेदभावपूर्ण’ मानते हैं। यह कदम विशेष रूप से उन करों के खिलाफ उठाया गया है जो अमेरिकी टेक कंपनियों—जैसे कि Google, Amazon और Meta—को प्रभावित करते हैं।

मुख्य बिंदु:

  • डिजिटल टैक्स का विरोध:
    इटली और अमेरिका दोनों का मानना है कि कुछ देशों द्वारा लगाए गए डिजिटल टैक्स अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण हैं।

  • OECD के ढांचे का समर्थन:
    दोनों देशों ने यह भी कहा है कि वे टैक्सेशन के लिए एक निष्पक्ष और वैश्विक समाधान की दिशा में OECD (ऑर्गनाइज़ेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट) के फ्रेमवर्क का समर्थन करते हैं।

  • ट्रेड टेंशन को टालना:
    यह सहमति व्यापार तनाव को कम करने और बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है।

  • अमेरिका की चेतावनी:
    अमेरिका पहले ही कई यूरोपीय देशों को चेतावनी दे चुका है कि अगर उनके टेक्स सिस्टम अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाते हैं, तो वे इसके जवाब में टैरिफ जैसे उपाय लागू कर सकता है।

यह समझौता दर्शाता है कि वैश्विक टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने का मुद्दा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक विषय भी बन चुका है।

  1. Reuters – Italy agrees with US to oppose ‘discriminatory’ tech taxes

  2. OECD Digital Tax Framework – Official Info

  3. Business Insider – Global tech tax disputes and US-EU stance

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